For the best experience, open
https://m.marathi.thewire.in
on your mobile browser.

गहू निर्यातबंदी : विश्वगुरूची कोलांटउडी शेतकऱ्यांच्या मुळावर

गहू निर्यातबंदीच्या निमित्ताने सरकारचा शेतीउत्पादनांच्या बाबतीतला नियोजनशून्य आणि धोरणशून्य कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. कांदा असो, सोयापेंड असो, तेलबिया असोत की गहू असो; शेतकऱ्यांच्या भरल्या ताटात माती कालवण्यात सरकारने सातत्य राखलेलं दिसून येतं. यंदा गव्हाच्या बाबतीत सरकारचा उत्पादनाचा अंदाज चुकला, खरेदीचं नियोजन फसलं आणि निर्यातीच्या आघाडीवर कपाळमोक्ष होण्याची वेळ आली.
11:34 PM Jun 18, 2022 IST | रमेश जाधव
गहू निर्यातबंदी   विश्वगुरूची कोलांटउडी शेतकऱ्यांच्या मुळावर

रशिया-युक्रेन युद्ध आणि प्रतिकूल हवामानामुळे जगात अन्नधान्याचा तुटवडा पडेल, या भीतीने अमेरिकेसह दिग्गज देशांच्या प्रमुखांच्या तोंडचं पाणी पळालेलं असताना जगात केवळ एकच राष्ट्रप्रमुख अविचल आणि आत्मविश्वासाने पाय रोवून उभा राहिलेला दिसला. ते म्हणजे ‘नया इंडिया’चे भविष्यवेधी पंतप्रधान साक्षात विश्वगुरू नरेंद्र मोदी. त्यांनी १२ एप्रिल रोजी एका कार्यक्रमात छातीठोकपणे सांगितलं की, ‘‘घाबरू नका; भारत जगाची भूक भागवण्यास समर्थ आहे. भारतात अन्नधान्याचा मुबलक साठा आहे. आपल्या लोकांची गरज पूर्ण करून जगाची भूक भागवण्याची भारताची क्षमता आहे. जगात अन्नधान्याचे साठे रिकामे होत आहेत. युद्धामुळे स्थिती गंभीर झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याशी नुकतंच बोलणं झालं. त्यांनीही अन्नतुटवड्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मी त्यांना सांगितलं की, आम्ही जगाची भूक भागवू. जागतिक व्यापार संघटनेनं परवानगी दिली तर भारत उद्यापासून जगाला अन्नाचा पुरवठा करायला तयार आहे…’’ हे मोदींचे शब्द होते.

भारत मानवता जोपासतो, संकटात जगाला सावरण्यासाठी हातभार लावतो याचा उच्चरवाने उच्चार मोदीजींनी केला. त्यांनी ‘वसुधैव कुटुंबकम्‌’ या उक्तीशी बांधिलकीचा संदेशच जणू जागतिक समुदायाला दिला. जागतिक पुरवठा साखळी उद्‌ध्वस्त झाल्यामुळे जगातील संपन्न राष्ट्रांतील लोकांना गहू टंचाईमुळे उपास घडेल, याची काळजी त्यात होतीच; पण त्याच बरोबर आफ्रिकी, बांगलादेशसारख्या गरीब देशांमध्ये अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊन भूकबळी जातील की काय, या आशंकेने विश्वगुरूंचे मन द्रवले होते. ‘बुडता हे जन देखवेना डोळा’ ही भावना त्यांच्या अंतःकरणात दाटून आली आणि जगाची नड ओळखून यंदा भारत जवळपास दीडपट अधिक गहू निर्यात करेल, असा शब्द जणू त्यांनी जागतिक समुदायाला दिला. भारताने २०२१-२२ मध्ये ७० लाख टन गहू निर्यात केला होता. त्याच्या आधीच्या वर्षी निर्यात होती सुमारे २१ लाख टन. यंदा मात्र जागतिक बाजारात गव्हाला सोन्याचे दिवस आल्याने १०० लाख टन गहू निर्यातीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल तर पंतप्रधानांच्या बोधामृताने अगदी भारावून गेले. त्यांनी भारत हा इतःपर कायमस्वरूपी गहू निर्यातदार देश म्हणूनच ओळखला जाईल, असं भाकितच करून टाकलं.

विश्वगुरूंचा हा ‘मास्टरस्ट्रोक’ होता. गेल्या ७० वर्षांत गरीब आणि विकनसनशील देश म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या भारत नामक पवित्र भूमीला ‘जगाचा पोशिंदा’ अशी नवी ओळख मिळेल आणि दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीचा भारतातील शेतकऱ्यांना भरघोस लाभ मिळेल, असा उदात्त विचार त्यामागे होता. शिवाय भारताची प्रतिमा जगात उंचावली असती आणि विश्वगुरूंचा आंतरराष्ट्रीय दबदबा अखिल विश्वात उजळून निघाला असता.

एकदा मोदींनी संकल्प सोडला की तो पूर्ण करण्यासाठी ते रात्रीचा दिवस करतात, याची एव्हाना देशवासीयांना प्रचिती आलेली आहे. गव्हाच्या बाबतीतही तेच घडलं. मोदीजी कंबर कसून मैदानात उतरले. गव्हाच्या विषयात त्यांनी जातीनं लक्ष घातलं. विक्रमी निर्यातीचं कार्य सिद्धीस नेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दर्जेदार गव्हाचं उत्पादन घ्यावं, याचंही मार्गदर्शन मोदीजींनी केलं. जुन्या काळात तातडीच्या कामासाठी सांडणीस्वार पाठवत, तसे नऊ देशांमध्ये रातोरात पथकं पाठवून तिथे गहू निर्यातीसाठीची जुळवाजुळव सुरू करण्यात आली. मोदीजींनी युरोपचा दौरा आटोपून भारतात पाय ठेवल्या ठेवल्या तब्बल तासभर सरकारी गहू खरेदीचा आढावा घेतला.

निर्यातीची घोडदौड

खुद्द पंतप्रधानांनी निर्यातीला हिरवा कंदील दाखवलेला असल्यामुळे निर्यातीचे करारमदार जोरात सुरू झाले. खासगी निर्यातदारांनी वेगाने हालचाली करत ५० लाख टन गहू निर्यातीची बोलणीही पूर्ण करून टाकली. एरवी रशिया आणि युक्रेन मिळून ३० टक्के गहू जगाला पुरवतात. परंतु या देशांमध्ये युद्ध पेटल्यामुळे तिथून पुरवठा ठप्प झाला. त्यामुळे जागतिक बाजारात आभाळाएवढा खड्डा पडला. तो भरून काढण्यासाठी जग भारताकडं आशेनं बघत होतं. मोदीजींनी आश्वस्त केल्यामुळे कोंडी फुटली. अनेक देशांची शिष्टमंडळं भारतात येऊन गहू खरेदीची चाचपणी करू लागली. इजिप्तसारख्या देशाने पहिल्यांदाच भारतातून गहू खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. निर्यातीसाठी भारतीय गव्हाला प्रचंड मागणी असल्याने व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून चढ्या भावाने आक्रमक खरेदी सुरू केली. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळू लागला. दरम्यानच्या काळात मोदीजी जगाची भूक भागवणार की देशातल्या वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर काही बंधनं घालणार, अशी कोल्हेकुई काही नतद्रष्ट प्रसार माध्यमांनी सुरू केली. विश्वगुरूंच्या जागतिक प्रतिमासंवर्धनाला छेद देणाऱ्या या चर्चेचं सरकारी पातळीवरून तात्काळ खंडन करण्यात आलं. गहू निर्यातीला आडकाठी आणणार नाही, असं सरकारी गोटातून वारंवार सांगितलं जात होतं.

एव्हाना जगाच्या ‘भूकमुक्तीचा ध्यास’ घेतलेल्या प्रधानसेवकाला नोबेल शांती पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं तर आश्चर्य वाटायला नको, अशी स्वप्नंही भक्तमंडळींना पडू लागली होती. ‘काळजी वाहतो विश्वाची’ म्हणत अहोरात्र कष्टणाऱ्या मोदीजींची मेहनत कारणी लागणार तोच अचानक माशी शिंकली. शुक्रवारी (दि. १३ मे २०२२) सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली. विशेष म्हणजे एखाद्या लष्करी मोहिमेप्रमाणे उच्च दर्जाची गोपनीयता राखत, अमेरिकेतील बँका बंद होण्याची वाट बघून अगदी मध्यरात्री हा आदेश काढण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी शनिवारी अमेरिकेतील आणि भारतातील बँकांना सुट्टी होती. निर्यातबंदीची शब्दशः ‘तात्काळ प्रभावा’ने अंमलबजावणी व्हावी व बड्या निर्यातदारांना अजिबात हालचाल करायला वाव राहू नये, यासाठी शुक्रवारी मध्यरात्रीचा मुहूर्त साधून हा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केल्याचे वृत्त ‘बिजनेस लाइन’ या वर्तमानपत्राने दिले आहे. निर्यातबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी रात्री कार्यालयातच मुक्काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, असं म्हणतात. केंद्रीय अन्न सचिवांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केला. देशातील गव्हाच्या वाढत्या किंमती आणि अन्नसुरक्षा यांचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

निर्यातबंदीच्या धक्क्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. निर्यातीच्या करारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. निर्यातदारांनी व्यापाऱ्यांकडून खरेदी थांबवली. अर्थात निर्यातबंदीच्या आदेशात दोन अपवाद सांगितले आहेत. ज्या देशांच्या सरकारांना त्यांच्या अन्नसुरक्षेसाठी गहू निर्यात करण्यास भारत सरकार परवानगी देईल, त्यांना निर्यातबंदीतून वगळण्यात आलं. तसेच १३ मे पूर्वी ज्या व्यवहारांमध्ये लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) देण्यात आलेले आहेत, त्यांना ही बंदी लागू होणार नाही. परंतु इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या बातमीनुसार भारतातून होणाऱ्या एकूण गहू निर्यातीपैकी जेमतेम १० टक्के व्यवहार ‘एलसी’च्या माध्यमातून होतात. तर रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या बातमीनुसार देशात विविध बंदरांवर निर्यातीसाठी सज्ज असलेला किंवा वाहतुकीत असलेला २२ लाख टन गहू अडकून पडला असून त्यातील केवळ चार लाख टन गव्हाला ‘एलसी’ मिळालेलं आहे. उरलेला गहू देशातच तुंबणार. अडकून पडलेल्या सुमारे ७ हजार ट्रकपैकी ४ हजार ट्रक तर एकट्या मध्य प्रदेशमधले आहेत. तेथील ‘सकल अनाज दल्हन तिल्हन व्यापारी महासंघा’ने पंतप्रधानांना पत्र लिहून अडकलेला गहू मार्गी लावण्याची मागणी केली. व्यापाऱ्यांनी राज्याचे कृषिमंत्री कमल पटेल यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारकडे रदबदली करण्याचा आग्रह धरला. तर दक्षिण गुजरातमधील आडते व शेतकऱ्यांनी गहू निर्यातबंदीचा निषेध करून ती मागे घेण्यासाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं. विशेष म्हणजे या दोन्ही राज्यांत भाजपची सत्ता आहे.

नियोजनशून्य आणि धोरणशून्य कारभार

निर्यातबंदीच्या निमित्ताने सरकारचा शेतीउत्पादनांच्या बाबतीतला नियोजनशून्य आणि धोरणशून्य कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. कांदा असो, सोयापेंड असो, तेलबिया असोत की गहू असो; शेतकऱ्यांच्या भरल्या ताटात माती कालवण्यात सरकारने सातत्य राखलेलं दिसून येतं. यंदा गव्हाच्या बाबतीत सरकारचा उत्पादनाचा अंदाज चुकला, खरेदीचं नियोजन फसलं आणि निर्यातीच्या आघाडीवर कपाळमोक्ष होण्याची वेळ आली.

सरकारचं गहू खरेदीचं उद्दिष्ट पुरतं हुकलं. खरेदीची जबाबदारी असलेल्या भारतीय अन्न महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाची बहुधा त्यामुळेच बदली करण्यात आली असावी. सुरूवातीला सरकारने यंदा हमीभावाने ४४४ लाख टन गहू खरेदी करण्याचं जाहीर केलं होतं. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतही गव्हाचे दर चढे राहिले. खासगी व्यापारी हमीभावापेक्षा जास्त दर देत असल्याने शेतकऱ्यांचा सरकारी खरेदीकडचा ओढा कमी झाला. त्यातच उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाचं उत्पादन अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी होणार असल्याचे सरकारला उशीरा लक्षात आलं. (क्लायमेट चेंजचा शेतीला बसणारा फटका हा एक स्वतंत्र चिंतेचा विषय आहे.) अखेर सरकारने खरेदीचं लक्ष्य ४४४ लाख टनावरून १९५ लाख टनावर आणलं. परंतु ते सुद्धा पूर्ण होण्याची शाश्वती नाही. हे कमी म्हणून की काय देशात किरकोळ महागाईचा दर आठ वर्षांतील उच्चांकी पातळीला गेला आहे. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास. महागाई कमी करण्यासाठी तातडीचा आणि सोपा उपाय म्हणजे शेतीमालाचे दर पाडणे, या मानसिकतेला सरकार घट्ट चिटकून आहे.

महागाई आणि दिशाभूल

देशात महागाईचा आगडोंब उसळलेला असताना सरकार हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसून राहू शकत नाही, त्याला कृती करणं क्रमप्राप्त आहे, याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. परंतु महागाईचं खापर केवळ शेतीउत्पादनांवर फोडणं हा मुद्दाम दिशाभूल करण्याचा पवित्रा आहे. वास्तविक गेल्या १० वर्षांचा आढावा घेतला तर इतर उत्पादनांच्या तुलनेत शेतीउत्पादनांमधील दरवाढ ही खूपच कमी असल्याचे जाणवते, काही जिन्नसांत तर उणे वाढ दिसते. सरकार कृत्रिमरित्या शेतीउत्पादनांचे दर पाडण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवत नाही; तरीही महागाई केवळ शेती उत्पादनांमुळेच होत असल्याचा कांगावा सरकारी पातळीवरून बिनदिक्कत केला जातो. वास्तविक पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किंमतींमधील वाढ अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे महागाईचा वणवा पेटला आहे. त्यांच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकार कधी मध्यरात्रीचे सर्जिकल स्ट्राइक करताना दिसत नाही. कायम शेती उत्पादनांनाच बळीचा बकरा बनवले जाते. वास्तविक महागाई कमी करण्यासाठी म्हणून सरकार आयात-निर्यातीच्या बाबतीत शेतकरीविरोधी धोरणं राबवत शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा जो उपद्व्याप करत असते, त्यामुळे तात्पुरता फायदा झाल्याचं दिसत असलं तरी लांब पल्ल्याचा विचार करता शेतीमालाचे उत्पादन घटून महागाईत आणखी वाढ होण्यातच त्याची परिणती होते. म्हणजे महागाई कमी करण्यासाठी केलेल्या उपायांमुळे उलट महागाईचा भडका उडतो. खाद्यतेल, डाळींचं उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर आहेच.

राजकीय गणितं

या धोरणात्मक गडबडगुंड्याचा वारंवार अनुभव घेऊन झालेला असतानाही मोदी सरकार त्यापासून काही धडा शिकायला तयार नाही. कारण त्यांना केवळ निवडणुकीच्या राजकारणात रस आहे. महागाई वाढल्यास त्याची प्रतिक्रिया लगेच मतपेटीतून उमटते; पण शेतकऱ्यांची कोंडी केली तर त्याची राजकीय किंमत चुकवायची फारशी फिकीर नसते. त्यामुळे सरकार सोकावलं आहे. गव्हाच्या किंमती पुढील सहा महिन्यांत हाताबाहेर गेल्या तर काय करायचं, ही भीती सरकारला भेडसावत आहे. कारण राजस्थान व गुजरातच्या निवडणुका त्यावेळी तोंडावर असतील. त्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुका होतील. गव्हाची दरवाढ, महागाई हे मुद्दे या निवडणुकीत कटकटीचे ठरतील, म्हणून सरकारने फारसा पुढचा विचार न करता तडकाफडकी निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवली.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून मतदारांना फुकटात गहू, तांदूळ वाटल्याचं चांगलं फळ भाजपला उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मिळालं. करदात्यांच्या पैशातून मतदारांना फुकट अन्न वाटून ‘मोदी का नमक खाया है, धोका नही देंगे’ धाटणीचा भावनिक प्रचार भाजपने या निवडणुकीत केला. लोकांनी भरभरून मतं देऊन त्याला प्रतिसाद दिला. जगाची भूक भागवण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन दिलं तर त्यातून शेतकऱ्यांचं भलं होईल, परंतु मतदारांना फुकट अन्न वाटण्यासाठी गहू कमी पडला तर त्यामुळे भाजपचं राजकीय नुकसान होईल, याची भनक लागल्याने पंतप्रधानांनी यू टर्न घेतला. सरकार जेव्हा अन्नसुरक्षेसाठी निर्यातबंदी केली असं म्हणतं तेव्हा त्यांना (निवडणुकीसाठीची) मतसुरक्षा अभिप्रेत असते.

देशात गव्हाची टंचाई भासू नये, अन्नसुरक्षेवर परिणाम होऊ नये, म्हणून निर्यातबंदी केल्याचं लंगडं समर्थन सरकारी गोटातून सुरू आहे. वास्तविक गेल्या काही वर्षांपासून देशात गव्हाचं अतिरिक्त उत्पादन होत असून ते ठेवायला गोदामांत जागा नाही. केवळ ९ महिन्यांपूर्वी म्हणजे जुलै २०२१ मध्ये देशात गव्हाचा ६०३ लाख टन इतका विक्रमी साठा होता. देशाची गरज पूर्ण करण्यासाठी जितका साठा आवश्यक आहे, त्यापेक्षा हे प्रमाण दुप्पट होते. आणि नऊ महिन्यांनी आपण टंचाईच्या भीतीने निर्यात बंद करून टाकली आहे. (जुलै २०२१ मध्ये भारताने ६०३ लाख टन गव्हाचा साठा केला; परंतु गेल्या १० वर्षांत भारताची सर्वाधिक निर्यात केवळ ७० लाख टन एवढीच राहिली.)

अतिरिक्त गहू सरकारसाठी डोकेदुखी होऊन बसला होता. ही समस्या सोडवली नाही तर देशाचं प्रचंड आर्थिक नुकसान होईल आणि वित्तीय समतोल बिघडेल, असा इशारा कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने वारंवार दिला आहे. हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर गव्हाचा देशांतर्गत उठाव वाढवण्याबरोबरच निर्यातीला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्याची शिफारस आयोगाने केलेली आहे. सरकारची पावलं मात्र नेमक्या उलट दिशेला पडत आहेत.

धोरणलकव्याचा लंबक

सरकारने देशांतर्गत मागणीकडे दुर्लक्ष करून निर्यातीच्या घोड्यावर पैसे लावण्याचा जुगार खेळावा, असं कोणी म्हणणार नाही. सरकारने सावध पवित्रा घेण्यात काहीही चुकीचे नाही. परंतु स्थिर व समतोल धोरण आखण्याऐवजी सरकार या किंवा त्या टोकाचे निर्णय घेत सुटलं आहे. म्हणजे एक तर १०० लाख टन गहू निर्यात करण्याचा चंग बांधायचा आणि आठवडाभरात लंबक थेट दुसऱ्या टोकाला नेऊन निर्यात बंदच करून टाकायची, याला धोरणसातत्य कुठं औषधाला तरी सापडतं का?

गव्हासकट सगळ्याच शेतीमालाच्या निर्यातीबाबत दीर्घकालीन व सातत्यपूर्ण धोरण असायला हवे. कोरोनाचे संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे भारतासाठी कृषी निर्यातीच्या क्षेत्रात मोठ्या संधी चालून आल्या आहेत. देशाच्या अन्नसुरक्षेची तडजोड न करता गहू निर्यातीची संधी साधण्यासाठी लांब पल्ल्याचे धोरण आखण्याऐवजी आपण निर्यातबंदीची कुऱ्हाड शेतकऱ्यांच्या पायावर मारली आहे. कांदा, गहू यांसारख्या शेतीउत्पादनांच्या निर्यातीत आपण धरसोड वृत्ती दाखवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘बेभरवशाचा निर्यातदार देश’ अशी आपली प्रतिमा झाली आहे. आपली विश्वासार्हता संपण्याच्या मार्गावर आहे.

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश असला तरी तो काही जगातील प्रमुख गहू निर्यातदार नाही. जागतिक गहू निर्यात बाजारपेठेत भारत हा हडकुळा पैलवान आहे. धोरणात्मक सातत्य नसल्यामुळे संधी असूनही तिचं सोनं करता येत नाही. २०१२-१३ मध्ये भारताची गहू निर्यात ७.४ लाख टनावरून सुमारे ६५ लाख टनावर पोहोचली. परंतु त्यानंतर २०१९-२० पर्यंत गहू निर्यात उतरणीला लागली. कारण या काळात युक्रेन, ऑस्ट्रेलियाने तगडी स्पर्धा निर्माण केली होती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर घटलेले असताना भारतात मात्र स्थानिक बाजारात दर चढे होते. आपली गहू निर्यात अगदी २.२ लाख टनापर्यंत खाली घसरली. २०२०-२१ मध्ये मात्र आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत गहू निर्यात तब्बल ९ पट वाढून २०.९ लाख टनावर गेली. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये भारताने ७० लाख टन गहू निर्यात केला. ही चढती कमान कायम ठेवत यंदा १०० लाख टन गहू निर्यातीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. परंतु ऐनवेळी अवसानघातकीपणा करून निर्यातीची कवाडं बंद करून टाकण्यात आली.

देशात सर्वाधिक गहू पिकवतो उत्तर प्रदेश; परंतु सरकारी गहू खरेदीचा सर्वाधिक फायदा मिळतो पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना. राजस्थान, बिहार आदी राज्यांच्याही पदरात फारसं काही पडत नाही. गहू उत्पादक राज्यांतील ही विषमता दूर करण्यासाठी, पंजाब-हरियाणाच्या पीकपद्धतीत बदल करण्यासाठी आणि देशाची अन्नसुरक्षा अबाधित ठेऊन शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’आणण्यासाठी गहू निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्याऐवजी सरकारने घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून निर्यातबंदीचा फतवा काढला.

निर्यातबंदीचे पडसाद

निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारात लगेचच पडसाद उमटले. युरोपमध्ये गव्हाचे दर भडकून ते विक्रमी पातळीला पोहोचले. तर भारतात गव्हाचे दर आणि आवक घटली. सरकारचा उफराटा कारभार शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला आहे. निर्यातबंदीमुळे देशातील स्थानिक बाजारांत गव्हाचे भाव १५ टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज व्यापारी वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊन गहू विक्रीला न काढता काही काळ वाट बघावी, मागणी-पुरवठ्याचे गणित अजूनही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, असे बाजारविश्लेषकांचे मत आहे. जागतिक बाजारात गव्हाचा तुटवडा इतक्यात संपण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. उलट पुढील दोन महिन्यांत गव्हाची उपलब्धता अजून कमीच झाली तर जागतिक बाजारात भाव आणखी भडकतील. त्याचा थेट परिणाम भारतातही दिसून येईल. जगाच्या पाठीवर गव्हाच्या दरात जितकी वाढ झाली आहे, त्या तुलनेत भारतात अजून परिस्थिती नियंत्रणात आहे. अमेरिकी वायदेबाजारात गहू यंदाच्या वर्षात ५२ टक्के महागला, परंतु भारतात मात्र अजूनही दरवाढीची पातळी २५ ते २८ टक्क्याच्या दरम्यानच हेलकावे घेत आहे. त्यामुळे घाबरून जाऊन घाईघाईने गहू विक्री करू नये, असा तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.

शेतकऱ्यांनाही आता परिस्थितीचा अंदाज आला आहे. त्यामुळे त्यांनी गहू रोखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. १३ मे रोजी मध्य प्रदेशात ७ लाख ७४ हजार टन गव्हाची आवक झाली होती. निर्यातबंदीनंतर १६ मे रोजी ती ३८ हजार टनांवर आली. उत्तर प्रदेशातही आवक ७७ हजार टनांवरून ३८ हजार टनांवर स्थिरावली. राजस्थानमध्येही गव्हाची आवक निम्म्याने घटली. शेतकऱ्यांनी यंदाच्या हंगामात सोयाबीन आणि कापसाच्या बाबतीत पॅनिक सेलिंग टाळलं, संयम राखला, थोडी वाट बघितली आणि योग्य किंमत आल्यावरच माल विकायला बाहेर काढला; तोच कित्ता आता गव्हाच्या बाबतीतही गिरवला जाणार, अशी चिन्हं दिसत आहेत.

प्रतिमेचा सोस

निर्यातबंदीच्या निर्णयाचं समर्थन करताना सरकारने महागाई, अन्नसुरक्षा यांची ढाल पुढे केली आहे. परंतु शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता अधिक प्रगल्भतेने ही स्थिती हाताळता आली नसती का? धोरणात्मक दूरदृष्टीचा अभाव आणि नियोजनाचा पुरता बट्ट्याबोळ यामुळे सरकारने ही स्थिती ओढवून घेतली आहे. त्याची किंमत मात्र शेतकऱ्यांना मोजावी लागते. जगाची भूक भागवण्याची भाषा असो, गहू खरेदी असो की निर्यातीचं उद्दिष्ट असो; उंटाच्या पार्श्वभागाचे चुंबन घेण्याचा सोस अंगलट आला. ‘खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा’ ही वृत्ती विश्वगुरूंची जागतिक व्यासपीठावर ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रतिमा निर्माण करून अल्पकाळ वाहवा मिळवून देईल; परंतु ही प्रतिमा शेतकऱ्यांची वैरी बनली आहे, त्याचा हिशोब कधी चुकता करणार, हा खरा प्रश्न आहे.

शेती आणि परराष्ट्रधोरण

शेतकऱ्यांकडे बघण्याचा राजसत्तेचा दृष्टिकोनच मुळात चुकीचा आहे. शेतकऱ्याची दीर्घकाळ नाडवणूक केली तर समाजाची आत्मविनाशाकडे वाटचाल सुरू होते, याचं भान सत्तेपाशी नाही. शेतकरी हा केवळ शेती करत नाही तर तो त्यायोगे अर्थव्यवस्थेचा डोलारा तोलून धरत असतो. तसेच शेतकरी केवळ धान्य, फळं, भाजीपाला पिकवत नाही; तर तो देशाच्या परराष्ट्र धोरणालाही आकार देत असतो. शेतकऱ्यांचा हा पैलू कायम दुर्लक्षित राहिला आहे. अन्नसुरक्षेचा विषय हा केवळ अब्जावधी नागरिकांची भूक भागवण्यापुरता मर्यादीत नाही, तर देशाची सार्वभौमता आणि सामरिक प्रभूता निश्चित करण्याशी त्याचा थेट संबंध असतो. अमेरिकेने व्हिएतनामवर हल्ला करून युद्ध सुरू केले, त्यावेळी भारताने अमेरिकेवर टीका केली. परंतु दोन वेळच्या अन्नासाठी तुम्ही आमच्यावर अवलंबून आहात याची स्पष्ट जाणीव करून देत अमेरिकेने भारताचा गहू पुरवठा बंद करण्याची भाषा केली होती. आधी स्वतःच्या पोटापुरता गहू पिकवा मग आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर भाष्य करा, अशी गर्भित कुत्सित भावना त्यामागे होती. आज मात्र अमेरिकासुद्धा भारताकडून अन्नधान्य आयात करण्याची आस लावून बसला आहे. आज नरेंद्र मोदी पंतप्रधान या नात्याने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर जाऊन शेखी मिरवतात, प्रसंगी बाताही मारतात, त्यामागे देशातील शेतकऱ्यांची गेल्या ७० वर्षांतली पुण्याई आहे.

कोणताही देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण असला तरच त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात किंमत असते. जी-7 राष्ट्रांनी भारताच्या गहू निर्यातबंदीवर कडक भाषेत टीका केली. कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, इंग्लंड, अमेरिका, युरोपीयन युनियन यांचा त्यात समावेश आहे. जर्मनीच्या कृषिमंत्र्यांनी तर भारताच्या भूमिकेमुळे जागतिक अन्न संकट अधिक गंभीर होईल, अशी टीका केली. निर्यातबंदीचा निर्णय चुकीचा असला तरी या राष्ट्रांनी घेतलेली भूमिका ही आपमतलबीपणाची आणि नाकाने कांदे सोलण्याची आहे. कारण स्वतः नामानिराळं राहून जागतिक अन्न तुटवड्याचं खापर त्यांना भारतासारख्या विकसनशील देशावर फोडायचं आहे.

वास्तविक जागतिक गहू निर्यातीत भारत हा काही मोठा खेळाडू नाही; उलट अमेरिका, कॅनडा, युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया या देशांचा गहू निर्यातीत मोठा वाटा आहे. पण त्यांनी देशांतर्गत गरज डोळ्यासमोर ठेवून निर्यातीमध्ये मोठी कपात केली. स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी गहू निर्यातीत हात आखडता घ्यायचा आणि भारतासारख्या देशाला मात्र निर्यातबंदीसाठी दूषणं द्यायची, अशी त्यांची वाकडी चाल आहे. चीनने मात्र यासंबंधात जी-7 राष्ट्रांवर टीका करत भारताची पाठराखण केली आहे. थोडक्यात काय तर, शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर निर्यातबंदी चुकीचीच आहे; परंतु परराष्ट्रनीती म्हणून बडे देश या निर्यातबंदीचं जे इंटरप्रिटेशन करत आहेत, ते निव्वळ दांडगाईचं राजकारण आहे, हेही तितकंच खरं.

दृष्टिकोनच चुकीचा

५० वर्षांपूर्वी भारतात अन्नतुटवड्यामुळे भूकबळी जातील की काय, अशी स्थिती होती. तत्कालिन पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी जनतेला एक वेळ उपवास करण्याचं आवाहन केलं होतं. देशाची दोन वेळच्या अन्नाची गरज भागवण्यासाठी अमेरिकेतून मिलो (जनावरांना खाण्याच्या लायकीचा लाल गहू) भरलेली जहाजं कधी निघतात, याकडं डोळे लावून बसावं लागत होतं. आज मात्र जगातले दिग्गज देश भारत आपल्याला गहू देईल का, याकडं डोळे लावून बसले आहेत. अन्नासाठी इतर देशांच्या मेहेरबानीवर अवलंबून असलेला गरीब आणि दरिद्री देश म्हणून ओळखला जाणारा भारत आज अन्नधान्य निर्यातीत जगातील आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे. ही किमया करून दाखवली ती भारतातील बहाद्दर शेतकऱ्यांनी. विशेष म्हणजे व्यवस्थेने क्रूर कोंडी करून ससेहोलपट सुरू असतानाही शेतकऱ्यांनी हा भीमपराक्रम करून दाखवला.

या शेतकऱ्यांना बळ दिलं तर ते नक्कीच आणखी मोठा पराक्रम गाजवू शकतात. जागतिक महासत्ता आणि जगाचा पोशिंदा ही अतिशयोक्ती झाली, पण हे शेतकरी भारताला जगाचा प्रमुख अन्नधान्य पुरवठादार ही नवी ओळख मात्र नक्कीच मिळवून देऊ शकतात. त्यासाठी शेतीबद्दलच्या धारणा आणि धोरणं मुळापासून बदलावे लागतील. इरादे नेक हवेत. कही पे निगाहे कही पे, निशाणा साधून शेतकऱ्यांची शिकार करण्याची वृत्ती आत्मघातकी ठरेल. मोदी आणि भाजप सरकार नेमके तेच करत आहेत. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन ऱ्हस्व दृष्टीचे निर्णय घेतल्यामुळे बुडत्याचा पाय अधिकच खोलात जाईल.

निसर्ग, बाजार आणि सरकार या तिघांच्या तावडीत सापडलेले शेतकरी आज त्रस्त आहेत. पण जगाची भूक भागवण्याची भाषा करणारे विश्वगुरू मात्र आता गहू गिळून गप्प बसले आहेत. त्यांना कंठ कधी फुटणार?

रमेश जाधव, हे ‘अ‍ॅग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक, ‘भारत इंडिया फोरम’चे सदस्य आहेत.

मूळ लेख २८ मे २०२२ च्या साप्ताहिक साधनामध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

Tags :