For the best experience, open
https://m.marathi.thewire.in
on your mobile browser.

कुटुंब व समाजामधील स्त्री-पुरुषाच्या भूमिकेकडे भारतीय कसे पाहतात?

महिलांना राजकीय पुढारी म्हणून भारतीय स्वीकारतात, पण कौटुंबिक जीवनात मात्र अनेक जण पारंपरिक स्त्री-पुरुष भूमिकांना पसंती देतात.
3 months ago | द वायर मराठी टीम
कुटुंब व समाजामधील स्त्री पुरुषाच्या भूमिकेकडे भारतीय कसे पाहतात

वॉशिंग्टन, डी.सी.-  राजकारणातील महिलांचा नगण्य असलेला सहभाग हा राजकारण, समाजकारणाच्या दृष्टीने नेहमीच चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्था आणि त्यात गुंतागुंतीचे असलेले जातवास्तव या त्यात महिलांच्या राजकारणातील प्रवेशाला आडकाठी करणाऱ्या. अशाही परिस्थिती सुमारे ५० वर्षांपूर्वीही भारताच्या पंतप्रधानपदी इंदिरा गांधी या निवडून आल्या. त्या केवळ भारतात नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या महिला नेत्या बनल्या. आज भारतात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या प्रमुखपदी सोनिया गांधी या आहेत. त्या गेले दोन दशके काँग्रेसची धुरा वाहात आहेत. प्यू संशोधन केंद्राने नुकतेच सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात या संस्थेने देशातील ३० हजार जणांना सामावून घेण्यात आले होते. या सर्वेक्षणातील आलेले निष्कर्ष आपल्याला महिलांचे राजकारणातील महत्त्व अधोरेखित करतात. प्यू संशोधन केंद्राला आढळून आलेल्या सर्वेक्षणानुसार १० व्यक्तींपैकी एका व्यक्तीला पुरुषांपेक्षा महिला या चांगल्या राजकीय नेत्या बनतात असे वाटते. तर एक चतुर्थांश गटाला महिलांपेक्षा पुरुष चांगले राजकीय नेते होतात असे वाटते.

तरीही, कौटुंबिक व्यवस्थेमध्ये, महिलांच्या तुलनेत पुरुषांच्या भूमिका जास्त महत्त्वाच्या असल्या पाहिजेत, असे म्हणण्याकडे भारतीयांचा कल आहे. दहापैकी सुमारे नऊ भारतीय ह्या विचाराशी सहमत आहेत की पत्नीने नेहमीच तिच्या पतीचे म्हणणे ऐकले पाहिजे; ह्यामधील सुमारे दोन तृतीयांश लोक ह्या विचाराशी पूर्णपणे सहमत आहेत.

वर्ष २०१९ची अखेर आणि २०२० ची सुरुवात (बहुतांश कोविड-१९ च्या साथीपूर्वी) दरम्यान घेतलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, आपल्या पतींचे म्हणणे नेहमी ऐकले पाहिजे ह्या मताशी संपूर्णपणे महिलांमध्ये एकमत नाही. आपल्या पतीचे कायम ऐकावे असे ६१ टक्के स्त्रियांना वाटते तर ६७ टक्के स्त्रियांना पतीचे नेहमीचे ऐकावे या मताशी सहमत नाहीत, असे स्पष्ट केले.

एकंदरीत स्त्री-पुरुषांच्या घरामधील काही भूमिकांबाबत अनेक भारतीय समतावादी विचार व्यक्त करताना दिसत आहेत. उदाहरणार्थ, ६२% प्रौढांचे असे म्हणणे आहे की मुलांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी पुरुष आणि महिला दोघांचीही असली पाहिजे. परंतु, मोठ्या प्रमाणात जनसमुदायामध्ये अजूनही स्त्री-पुरुषांसाठी असलेल्या पारंपरिक  मूल्यांचा मोठा प्रभाव आहे. ढोबळमानाने, एक-तृतीयांश (३४%) प्रौढांना असे वाटते की मुलांच्या संगोपनाचे काम प्रामुख्याने महिलांनीच केले पाहिजे.

त्याचप्रमाणे,५४% जणांचे म्हणणे आहे, की अर्थार्जनाची जबाबदारी कुटुंबातील पुरुष आणि महिला दोघांचीही असली पाहिजे, परंतु बरेच भारतीय (४३%) हे प्रामुख्याने अर्थार्जनाची जबाबदारी हे पुरुषांचे कर्तव्य असल्याचे मानतात. त्याच बरोबर पुरुषांचे आर्थिक क्षेत्रातील निरंतर महत्त्व प्रतिबिंबित करताना भारतीय प्रौढ मोठ्या प्रमाणावर म्हणतात की जेव्हा नोकऱ्यांचा पुरवठा कमी असतो, तेव्हा पुरुषांना नोकरी मिळण्याचे अधिकार महिलांपेक्षा अधिक असले पाहिजेत. दहा पैकी आठ जण ह्या विचाराशी सहमत आहेत, ज्यामध्ये बहुसंख्य (५६%) पूर्णपणे सहमत आहेत.

घरामध्ये, मुलगे आणि मुली दोन्ही असणे भारतीय महत्त्वाचे मानतातः जवळपास सर्वच भारतीयांचे म्हणणे आहे की किमान एक मुलगा (९४%) आणि किमान एक मुलगी (९०%) असणे कुटुंबासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. आणि बहुतांश भारतीयांचे म्हणणे आहे की आई-वडिलांकडून वारसा हक्क मिळण्याचे समान अधिकार (६४%) आणि आई-वडिलांच्या वृद्धपणी त्यांची काळजी घेण्याची समान जबाबदारी मुलगेआणि मुली दोघांचीही असली पाहिजे (५८%). काही जणांना मुलींपेक्षा मुलांकडे अधिक जास्त अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असल्या पाहिजेत असे वाटते. उदाहरणार्थ, सुमारे दहापैकी चार भारतीय प्रौढ म्हणतात की वृद्ध आई-वडिलांची देखभाल करण्याची पहिली जबाबदारी मुलांची असली पाहिजे, तर केवळ २% हेच मुलींबाबत म्हणतात. ह्याशिवाय, बहुतांश भारतीय (६३%), आई-वडिलांवर होणारे अंत्यसंस्कार आणि दफनविधी हा–मुलींचा अधिकार/जबाबदारी नाही – तर प्रामुख्याने मुलांची अधिकार/जबाबदारी मानतात.

विविध ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक कारणांकरिता मुलींपेक्षा मुलांना अधिक जास्त महत्त्व देण्याकडे भारतीय कुटुंबांचा कल असतो – एक प्रथा जी “मुलाला प्राधान्य” म्हणून मोठ्या प्रमाणात ओळखली जाते. मुलाला प्राधान्य आणि अलीकडच्या दशकांमध्ये अल्ट्रासाउंडची वाढलेली उपलब्धता, बेकायदा असूनही संपूर्ण भारतात नको असलेल्या स्त्रीभ्रूणांचा गर्भपात करण्याच्या प्रथेसाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत. अनेक भारतीय किमान काही परिस्थितींमध्ये नको असलेल्या लिंगभ्रूणाचा गर्भपात स्वीकार्य मानतात. दहापैकी चार भारतीयांचे म्हणणे आहे की, “कुटुंबातील मुली आणि मुलांची संख्या संतुलित ठेवण्यासाठी आधुनिक पद्धतींचा वापर करून तपासणी करून घेणे” हे एकतर “पूर्णपणे स्वीकार्य” किंवा “थोडेफार स्वीकार्य” आहे. तर ४२% चे म्हणणे आहे की आधुनिक पद्धतींद्वारे कुटुंबातील मुली आणि मुलांची संख्या संतुलित ठेवणे हे पूर्णपणेअस्वीकार्य आहे, तर ढोबळ मानाने दहापैकी एक जण ह्या प्रथेला “थोडेफार” अस्वीकार्य म्हणतो.

या प्रश्नावर तसेच या अहवालामध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर सर्व प्रश्नांवर पुरुष आणि महिलांमध्ये आणि सर्व वयोगटांमध्ये माफक मतभिन्नता आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे म्हणजे, सामान्यतः भारतीय महिला भारतीय पुरुषांच्या तुलनेत, मुलाला प्राधान्य आणि स्त्री-पुरुष भूमिकांबाबत समानतावादी विचार व्यक्त करण्याची शक्यता जास्त नसते आणि हेच तरूण भारतीय प्रौढांच्या (वय १८ ते ३४) बाबतीत त्यांच्या ज्येष्ठांच्या तुलनेत खरे आहे.

प्यू संशोधन केंद्रातर्फे, राष्ट्रीय स्तरावर २९,९९९ भारतीय प्रौढांचा एका सर्वेक्षणावर आधारित हा दुसरा अहवाल आहे. भारतातील सर्वेक्षणामधील अनेक निष्कर्ष हे “भारतातीलधर्मःसहिष्णुताआणिविलग्नता,” मध्ये यापूर्वी प्रकाशित झालेले होते. या अहवालात  धार्मिक आणि राष्ट्रीय ओळख, धार्मिक श्रद्धा आणि प्रथा, आणि धार्मिक समुदायांमधील दृष्टिकोन यांना तपशीलवार विचारात घेतले गेले होते. या सर्वेक्षणात भारतीय समाजातील स्त्री-पुरुष भूमिकांबाबतच्या अनेक प्रश्नांचा देखील समावेश केलेला आहे, परंतु यापूर्वीच्या अहवालामध्ये या प्रश्नांचे विश्लेषण केले गेले नव्हते. ते आता प्रथमच प्रसिद्ध केले जात आहेत. (अलीकडील दुसरा अहवाल “भारताचीधार्मिकसंरचना,” मध्ये, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताची धार्मिक रचना कशी बदलली आहे, याचे परीक्षण केले आहे.)

हे सर्वेक्षण १७ नोव्हेंबर २०१९ आणि २३ मार्च २०२० दरम्यान १७ भाषांमध्ये करण्यात आले. या सर्वेक्षणामध्ये मणिपूर व सिक्कीम ही दोन राज्ये वगळता भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला आहे. मणिपूर आणि सिक्किममध्ये कोविड-१९च्या परिस्थितीमुळे २०२०च्या उन्हाळ्यामध्ये फिल्डवर्क सुरू करण्यात अडचणी आल्या, तसेच अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्विपचा दूरस्थ प्रदेश, ह्या प्रदेशांमध्ये भारतीय लोकसंख्येच्या १% पैकी सुमारे एक चतुर्थांश लोक राहतात. जरी सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे खुद्द काश्मिर प्रदेशात कुठलेही फिल्डवर्क झाले नाही, तरी जम्मू आणि काश्मिरच्या केंद्रशासित प्रदेशांचा सर्वेक्षणामध्ये समावेश करण्यात आला.

ह्या अभ्यासाला, द प्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट्स आणि जॉन टेम्पलटन फाऊंडेशन द्वारे निधी पुरवण्यात आला. हा अभ्यास, जगभरातील धार्मिक बदल आणि त्यांचा समाजांवरील परिणाम समजून घेण्यासाठी प्यू संशोधन केंद्राद्वारे मोठ्या प्रमाणात केलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

संपूर्ण अहवालात लिंगविषयक भेदभाव समजून घेण्याची प्रक्रिया समाविष्ट आहे. जागतिक स्तरावर भारताच्या लिंगविषयक दृष्टिकोनांची तुलना कशी होते, लिंगविषयक दृष्टिकोनांमध्ये शिक्षण आणि धर्म यांचा जबरदस्त प्रभाव, भारतीय पुरुष आणि महिला यांच्यामधील तसेच निरनिराळ्या वयोगटाच्या प्रौढांमधील लिंगविषयक दृष्टिकोनाबाबतचे किमान फरक, आणि स्त्री-पुरुषांच्या भूमिकांकडे कसे पाहिले जाते यातील प्रादेशिक आणि राज्य-स्तरीय फरक यांचा समावेश आहे.

(प्यू संशोधन केंद्र हा वस्तुस्थिती मांडणारा एक निःपक्षपाती गट आहे जो जगाला आकार देणाऱ्या समस्या, दृष्टिकोन आणि कल यांविषयी लोकांना माहिती देतो. तो धोरणात्मक भूमिका घेत नाही. हे केंद्र ‘द प्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट्स’ यांची एक उपशाखा आहे, जे त्यांचे प्रमुख निधी पुरवठादार आहेत.)

Tags :