For the best experience, open
https://m.marathi.thewire.in
on your mobile browser.

‘पीएफआयवरील बंदीचे स्वागत; पण आरएसएसवरही बंदी घाला

10:52 PM Sep 28, 2022 IST | द वायर मराठी टीम
‘पीएफआयवरील बंदीचे स्वागत  पण आरएसएसवरही बंदी घाला

नवी दिल्ली: पॉप्युलर फ्रण्ट ऑफ इंडियाच्या देशभरातील कार्यकारिणी सदस्यांवर छाप्यांचे सत्र राबवल्यानंतर, या संघटनेवर व तिच्या अनेक सहकारी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातल्याची घोषणा केंद्र सरकारने, बुधवारी, केली. या संघटनेचे आयसिससारख्या जगभरात सक्रिय दहशतवादी संघटनेशी ‘लागेबांधे’ असल्याचा आरोप करत, दहशतवादविरोधी कायदा व बेकायदा कृती प्रतिबंध कायदा यांसारख्या कायद्यांखाली ही बंदी घालण्यात आली आहे.

पीएफआयची राजकीय शाखा सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीने या बंदीवर खरमरीत टीका केली आहे. हा केंद्रात सत्तारुढ भारतीय जनता पक्षाने चालवलेल्या ‘अघोषित आणिबाणी’चाच भाग आहे, असा आरोप पक्षाने केला आहे.

मात्र, मुख्य धारेतील अनेक राजकीय नेत्यांनी व राजकीय पक्षांनी बंदी घालण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. अशाच प्रकारची बंदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपाच्या वैचारिक शिखर संघटनेवर घातली जावी अशी मागणीही अनेकांनी केली आहे.

राजकीय नेते व पक्षांनी केलेल्या मतप्रदर्शनाचा हा सारांश:

लालू प्रसाद यादव

पीएफआयवर बंदी घातली, त्याप्रमाणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या ‘कट्टर हिंदुत्ववादी संघटने’वरही बंदी घालावी, असे मत राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांनी व्यक्त केले.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी

पीएफआयसारख्या संघटनांवर बंदी आणणे हा धार्मिक ध्रुवीकरणाची समस्या हाताळण्याचा योग्य मार्ग नसून, अशा संघटनांना राजकीय पटलापासून दूर ठेवणे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे देशातील सेक्युलर विचारप्रणाली बळकट करणे आवश्यक आहे, असे मत माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर गांधीहत्येनंतर तीन वेळा बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पीएफआयवरील बंदीसंदर्भात माकपने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत पत्रकातही हेच मत व्यक्त करण्यात आले आहे. केरळमधील माकप सरकार पीएफआयवरील बंदीच्या विरोधात अजिबात नाही पण जर पीएफआयवर बंदी आणली जात असेल, तर ती संघावरही आली पाहिजे, असे येचुरी म्हणाले.

आययूएमएल

इंडियन युनियम मुस्लिम लीग अर्थात आययूएमएलने पीएफआयवरील बंदीचे स्वागत केले आहे. मात्र, आता अशाच प्रकारची कारवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर झाली पाहिजे, असे मत पक्षातर्फे व्यक्त करण्यात आले. पीएफआयने कुराणाचा चुकीचा अर्थ लावला आणि समुदायातील सदस्यांना हिंसेचा मार्ग स्वीकारण्यास प्रवृत्त केले, या संघटनेने तरुणांची दिशाभूल केली आणि समाजात द्वेष पसरवला, अशी टीका आययूएमएलचे नेते एम. के. मुनीर यांनी केली.

काँग्रेस

समाजाचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी तसेच द्वेष, हिंसा पसरवण्यासाठी  धर्माचा वापर करणाऱ्या सर्व विचारसरणी व संघटनांना काँग्रेसचा विरोधच आहे, असे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले.

केंद्र सरकारने ‘चांगला निर्णय’ घेतला आहे. आता अशीच बंदी केरळमध्ये संघावरही आणावी, असे केरळमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथाला म्हणाले.

योगी आदित्यनाथ

राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका पोहोचवणे नवभारतात स्वीकारार्ह नाही, असे उत्तर प्रदेशातील भाजपा सरकारचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी ट्विटर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. राष्ट्रद्रोही कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या पीएफआय व संबंधित संघटनांवर घालण्यात आलेली बंदी स्वागतार्ह आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

असादुद्दीन ओवेसी

पीएफआयच्या विचारसरणीला आपण कायमच विरोध केला असला, तरीही या संघटनेवर अशा प्रकारे बंदी आणण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे एआयएमआयएमचे प्रमुख असादुद्दीन ओवेसी म्हणाले. आपल्या मनातील बोलू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही मुस्लिमावर अशा प्रकारे बंदी आणली जाणे धोकादायक आहे, असे त्यांनी ट्विटरवरील पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.

देवेंद्र फडणवीस

पीएफआय समाजात द्वेषाची बिजे पेरत असल्याचे पुरेसे पुरावे हाती आले होते, अशा दाव्यासह महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएफआयवरील बंदीचे समर्थन केले. ईशान्येकडील राज्यात मशीद पाडली जात असल्याचे बनावट व्हिडिओ या संघटनेने प्रसृत केले होते व त्यावरून महाराष्ट्रातील अमरावती शहरात दंगल झाली होती, असे फडणवीस म्हणाले. पीएफआयवर बंदी आणण्याची मागणी सर्वप्रथम केरळनेच केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बसवराज बोम्मई

पीएफआय हा सिमीचा अवतार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या संघटनेवर बंदी आणण्याचा अत्यंत ‘योग्य’ निर्णय घेतला आहे, अशा शब्दांत कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बंदीचे समर्थन केले. पीएफआयवर बंदी आणण्याची मागणी भाकपा, माकपा व काँग्रेससारखे विरोधीपक्षही करत होते, असे ते म्हणाले. कर्नाटकातही गेल्या आठवड्यात पीएफआय नेत्यांच्या घरांवर मोठ्या प्रमाणात छापे टाकले गेले होते आणि अनेकांना अटकही करण्यात आली होती.

Tags :